रतलाम 21 मई/ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार रतलाम जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 30 मार्च 2026 तक दर्ज बंटवारा, नामांतरण एवं सीमांकन के लंबित मामलों का निराकरण 31 मई 2026 तक करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व अधिकारियों को समयसीमा में प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों को संशोधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के मार्गदर्शन में एवं अपर कलेक्टर डॉ शालिनी श्रीवास्तव के निर्देशन में जिले के समस्त अनुभाग एवं तहसीलों में गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज के अंतर्गत लंबित राजस्व प्रकरणों और लोकसेवा गारंटी के तहत प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए “राजस्व निराकरण शिविर” एवं “लोकसेवा शिविर” आयोजित किए जाएंगे।
जारी निर्देशानुसार प्रत्येक सप्ताह शनिवार को शिविर आयोजित कर राजस्व प्रकरणों एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार लोकसेवा गारंटी अधिनियम तथा 30 मार्च 2026 तक पंजीबद्ध लंबित प्रकरणों की सतत मॉनिटरिंग कर प्राथमिकता से निराकरण करेंगे।
