भूमि पर अवैध कब्जे संबंधी मामले में थाना डीडी नगर पर प्रकरण दर्ज — पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी के विरुद्ध प्रारंभिक जांच के दिए निर्देश
रतलाम | दिनांक 18/05/2026
जिले में आमजन की शिकायतों पर त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार (भा.पु.से.) द्वारा सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित प्रकरण में थाना डीडी नगर पर अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
घटना का विवरण–
फरियादी शरद पिता वसंत पुरोहित, उम्र 80 वर्ष निवासी सुभाष मार्ग धानमंडी रतलाम द्वारा थाना डीडी नगर पर उपस्थित होकर सूचना दी गई कि डीडी नगर क्षेत्र में स्थित उनके स्वामित्व के प्लॉट क्रमांक 237 एवं 238, जिनकी वैध रजिस्ट्री एवं संबंधित दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं, पर आरोपी कमलेश टॉक एवं राजेश टॉक द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है।
फरियादी के अनुसार आरोपी उक्त प्लॉटों पर अपने वाहन खड़े करते हैं तथा विरोध करने पर विवाद एवं धमकी देते हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना डीडी नगर पर अपराध क्रमांक 339/2026 धारा 329(1) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा लिया गया संज्ञान–
उक्त प्रकरण में लापरवाही बरतने के संबंध में पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार द्वारा गंभीर संज्ञान लिया गया है। मामले में थाना प्रभारी के विरुद्ध प्राथमिक जांच प्रारंभ कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आमजन की शिकायतों पर समयबद्ध, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
भूमि संबंधी मामलों के निराकरण हेतु विशेष शिविर–
भूमि संबंधी शिकायतों एवं विवादों के त्वरित निराकरण हेतु पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार के निर्देश पर आगामी 07 दिनों तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय रतलाम के सभागृह में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। जिले के समस्त थाना क्षेत्रों से फरियादी अपनी भूमि संबंधी शिकायतें एवं दस्तावेज लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच सकेंगे।
शिविर के दौरान प्राप्त शिकायतों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण कर त्वरित वैधानिक कार्रवाई एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। साथ ही लंबित भूमि विवादों के शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाएंगे।
